ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਪੂਰਨਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਪੂਰਨਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2022 ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮ.ਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(2) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ੍ਹਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਔਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ — ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਹੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਧੀਵਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹਸਤਖ਼ੇਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
